जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्ति अन्त्य गर्ने अभियानमा ट्रम्पलाई "ऐतिहासिक" सफलता

न्यू योर्क। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्ति अन्त्य गर्ने अभियानमा एउटा "ऐतिहासिक" सफलता प्राप्त गरेका छन्। त्यसअनुसार फेडेरल कोर्टले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्ति अन्त्य गर्ने ट्रम्पको अभियान विरुद्ध गरेको फैसला जुन राज्यले मुद्दा दायर गरेको हो त्यो राज्यमा मात्र लागू हुनेछ। फैसला अर्को राज्यमा लागू नहुने भएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सुप्रिम कोर्टको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। 

अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेको हो। ट्रम्प प्रशासनले दिएको आवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सुप्रिम कोर्टले फेडेरल कोर्टले गरेको फैसला आवेदन दिने राज्यमा मात्र लागू हुने निर्णय गरेको हो। यसको अर्थ ट्रम्प प्रशासनले जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने योजना केही हदसम्म लागू गर्न सक्नेछ। यद्यपि, यो फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्न सकिने छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेकै दिन आप्रवासीका सन्तानले पाउने जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्न एक्ज्याकेटिभ अर्डर जारी गरेका थिए। त्यसविरुद्ध २२ डेमोक्रेटिक राज्यले संयुक्त रुपमा फेडेरल कोर्टमा आवेदन दिएका थिए। उक्त गत फेब्रुअरी ५ मा मेरिल्याण्डको फेडेरल कोर्टले ट्रम्पले जारी गरेको उक्त एक्ज्याकेटिभ अर्डर रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

यसको अर्थ ट्रम्प प्रशासनले जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने योजना २८ राज्य र एउटा फेडेरल डिस्ट्रिक्टमा लागू गर्न सक्नेछ। 

आवेदक २२ डेमोक्रेटिक राज्यले जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधन विपरित भएको दाबी गरेका थिए। मेरिल्याण्ड फेडेरल कोर्टका डिस्ट्रिक्ट जज डेबोरा बोर्डम्यानले कागजात नभएका र अस्थायी रुपमा बसोबास गरिररहेका आप्रवासीको सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनबाट रोक्ने ट्रम्पका एक्ज्याकेटिभ अर्डर संविधानको १४ औं संशोधनसँग बाझिने निर्णय गरेकी थिइन्।

तर, शुक्रबार सुप्रिम कोर्टले गरेको फैसला अनुसार मेरिल्याण्ड फेडेरल कोर्टकी डिस्ट्रिक्ट जज बोर्डम्यानको उक्त निर्णय आवेदन दिने २२ डेमोक्रेटिक राज्यमा मात्र लागू हुनेछ। बाँकी २८ राज्य र एउटा फेडेरल डिस्ट्रिक्टमा लागू हुने छैन। सुप्रिम कोर्टमा भएका नौ मध्य छ न्यायाधीशको बहुमतले उक्त फैसला गरेको हो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सुप्रिम कोर्टको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। यो राष्ट्र बचाउने दिशामा गरिएको एउटा साहसिक र निर्णायक कदम हो, उनले भनेका छन्। यद्यपि, सुप्रिम कोर्टले जन्मसिद्ध अधिकार अन्त्य गर्ने एक्ज्याकेटिभ अर्डर संविधानको १४ औं संविधानसँग बाझिए नबाझिएको विषयमा केही बोलेको छैन।